रिलायंस न्यू एनर्जी का एडवांस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार के साथ करार

भारी उद्योग मंत्रालय ने रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं, जिसके तहत कंपनी भारत में उन्नत बैटरी सेल का निर्माण करेगी। यह समझौता रिलायंस को एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत 10 गीगावाट-घंटा (GWh) की उत्पादन क्षमता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, कंपनी को 18,100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का पात्र माना गया है, हालांकि सरकार ने कंपनी को मिलने वाली सटीक सब्सिडी का खुलासा नहीं किया है।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते के साथ अब तक 50 GWh की योजना में से 40 GWh क्षमता आवंटित की जा चुकी है। इससे पहले, जुलाई 2022 में पहले दौर की बोली प्रक्रिया के बाद तीन अन्य कंपनियों को यह आवंटन दिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, PLI योजना का टेक्नोलॉजी-अज्ञेयवादी (technology-agnostic) दृष्टिकोण निर्माताओं को उपयुक्त तकनीकों को चुनने की स्वतंत्रता देता है, जिससे वे लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रख सकते हैं। यह पहल मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

यह समझौता वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के तुरंत बाद हुआ है, जिसमें सरकार ने ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। सरकार का उद्देश्य घरेलू लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन क्षमता को मजबूत करना है।
"PLI योजना के लाभार्थियों के अलावा भी उद्योग में बड़ी रुचि देखी जा रही है," एक विशेषज्ञ ने कहा। 10 से अधिक कंपनियां पहले ही 100 GWh से अधिक संयुक्त क्षमता वाली अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत की आयातित बैटरियों पर निर्भरता कम करना और तेजी से बढ़ते एनर्जी स्टोरेज क्षेत्र में मजबूत डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाना है।

18,100 करोड़ रुपये की PLI योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बैटरी निर्माण क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीतिक पहल है। इससे भारत वैश्विक बैटरी बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकेगा और स्थानीय तकनीकी विशेषज्ञता का विकास होगा। यह योजना केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहायक उद्योगों के लिए अवसर पैदा करेगी, रोजगार बढ़ाएगी और तकनीकी बदलाव को बढ़ावा देगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, यह योजना भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए किफायती बैटरी समाधान प्रदान करेगी। योजना का टेक्नोलॉजी-अज्ञेयवादी दृष्टिकोण भारत को उभरती बैटरी तकनीकों को तेजी से अपनाने की अनुमति देगा।