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दिल्ली सरकार की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति 2.0 के तहत महिला ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह लाभ पहले 10,000 महिला ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेगा। सब्सिडी ₹12,000 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) के हिसाब से दी जाएगी।
यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसमें ई-ऑटो, कमर्शियल गाड़ी और ई-गुड्स कैरियर के लिए भी प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
सीएनजी ऑटो रिक्शा को हटाकर ई-ऑटो को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रावधान शामिल हैं। 15 अगस्त 2024 से सीएनजी ऑटो के नए पंजीकरण और परमिट रिन्युअल पर रोक लगाई जाएगी। वहीं, 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो को अनिवार्य रूप से बैटरी से चलने वाले वाहनों में बदला जाएगा या रेट्रोफिट किया जाएगा।
इसके अलावा, दोपहिया पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों पर 15 अगस्त 2026 से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। वहीं, मालवाहक तीन-पहिया वाहनों के लिए यह प्रतिबंध 15 अगस्त 2025 से लागू हो सकता है।
प्रस्तावित नीति का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और राजधानी में ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देना है। नीति को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है।
