एमएसएमई निर्यातकों को बड़ी राहत, सरकार जल्द शुरू करेगी नई योजनाएं

सरकार एमएसएमई निर्यातकों को सस्ता और आसान लोन देने के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। निर्यात संवर्धन मिशन(एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन) के तहत 2,250 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है, जिसका उपयोग निर्यात के लिए जरूरी लोन और अन्य वित्तीय मदद देने में किया जाएगा। इस योजना को वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वाणिज्य विभाग मिलकर तैयार कर रहे हैं।

अभी छोटे निर्यातकों को उच्च गारंटी (कोलेटरल) की वजह से लोन लेने में दिक्कत होती है। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए बिना गारंटी या कम गारंटी पर लोन देने की योजना बना रही है। 2023-24 में $437 अरब के निर्यात के लिए $284 अरब का लोन जरूरी था, लेकिन केवल $124.7 अरब ही दिया गया। सरकार इस अंतर को कम करने के लिए नई नीतियां बनाएगी।

सरकार फैक्टरिंग सेवा को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है। इस सेवा में निर्यातक अपनी बकाया रकम को छूट पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हें जल्दी भुगतान मिल जाता है। सरकार यह भी देख रही है कि निर्यातकों को सही कीमत मिले और नुकसान कम हो।

विदेशों में सामान बेचने के लिए कई सख्त नियम होते हैं, जैसे कि प्रमाणन, टेस्टिंग और यूरोपीय देशों के नए कार्बन टैक्स नियम। सरकार इन नियमों का पालन करने के लिए एमएसएमई को अतिरिक्त खर्च की भरपाई करेगी। इसके अलावा, किसानों और मछुआरों को वैकल्पिक कीटनाशकों और एंटीबायोटिक्स खरीदने के लिए भी मदद दी जाएगी, ताकि उनके उत्पाद वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सकें।

क्या होगा फायदा?

1.एमएसएमई  निर्यातकों को आसान और सस्ता लोन मिलेगा।

2. बिना गारंटी या कम गारंटी पर लोन मिलने से छोटे कारोबारी भी निर्यात कर सकेंगे।

3. निर्यातकों को समय पर पेमेंट मिलने की सुविधा मिलेगी।

4. विदेशों में निर्यात के लिए जरूरी नियमों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सरकार की ये नई योजनाएं MSME निर्यातकों को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाने में मदद करेंगी और भारत के निर्यात को बढ़ावा देंगी।