राजस्थान सरकार ने ईवी प्रमोशन फंड के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की

राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन फंड की स्थापना करने का फैसला किया है। 200 करोड़ रुपये के इस फंड को इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी-2022 के तहत लागू किया जाएगा। यह पहल FAME-2 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ईवी खरीदारों को राज्य जीएसटी (State GST) की प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान (One-time Grant) प्रदान करेगी।यह सब्सिडी उन वाहनों पर लागू होगी, जो 1 सितंबर 2022 या उसके बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान में पंजीकृत हैं। हालांकि, इसका लाभ केवल राज्य में खरीदे गए ईवी पर ही मिलेगा।
 
ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जगदीश प्रसाद बैरवा के अनुसार, FAME-2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माताओं को पहले राज्य के परिवहन विभाग की पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद, उन्हें अपने ईवी मॉडल, बैटरी प्रकार और क्षमता का विवरण FAME-2 मानकों के अनुसार जमा करना होगा।

इसके बाद,परिवहन विभाग द्वारा जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद खरीदार वाहन पोर्टल (Vahan Portal) के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहन पंजीकरण और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करने होंगे। इसके बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन, बैंक विवरण और जरूरी दस्तावेज (जैसे पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया हुआ चेक) अपलोड करना होगा और फिर आवेदन जमा करना होगा।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि, यह प्रोत्साहन केवल सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध रहेगा। सरकार ने वाहन निर्माता, डीलर्स और खरीदारों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें।